ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਬਿੱਲ/ਬਿਲਟੀਆਂ ਆਦਿ ਚੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ/ਬਿਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਗਸ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 27 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
—