ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਪੋਲੀਥੀਨ) ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੈਲਾ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।