ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ : ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ                                          

              ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 25ਫਰਵਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ  ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ